आरक्षण: दलितांचा मानवाधिकार

आरक्षण: दलितांचा मानवाधिकार

प्रस्तावना:

        आरक्षण हा दलितांना मिळालेला संविधानिक मानवाधिकार आहे. परंतु आरक्षण ही आधुनिक काळातील संकल्पना नाही तर प्राचीन काळात प्रचलित असलेल्या वर्णव्यवस्थेमध्ये आरक्षणाचे मूळ असल्याचे दिसून येते. त्यात ब्राह्मणांना शिक्षणाचा, क्षत्रियांना लढण्याचा, वैश्यांना व्यापार करण्याचा, तर शूद्रांना शेती करण्याचा अधिकार होता. मात्र शूद्रातिशूद्र-अस्पृश्य-दलितांना कसलाच अधिकार नव्हता. याचा अर्थ असा की, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, तसेच शूद्रांना आपापल्या क्षेत्रात शतप्रतिशत आरक्षण होते तर दलितांना कुठलेच आरक्षण नव्हते. या विषमतावादी आरक्षणामुळे समाजव्यवस्थेमध्ये फार मोठी दरी निर्माण झाली. प्राप्त आरक्षणाच्या जोरावर प्रस्थापितांना समाजात पैसा पद आणि प्रतिष्ठा मिळाली तर कोणतेही आरक्षण न मिळाल्यामुळे दलितांचे अधःपतन होऊ लागले. या संदर्भात डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर असे म्हणतात की, “हिंदू धर्म म्हणजे चार मजल्यांची एक इमारत आहे. सर्वात वरच्या मजल्यात ब्राह्मण राहतात, त्याखालील मजल्यात क्षत्रिय राहतात, त्यांच्या खाली वैश्यांचा मजला आहे. सर्वात खाली शूद्रांचा मजला आहे. विशेष म्हणजे या इमारतीला पायऱ्या नाहीत. त्यामुळे खालच्या मजल्यातील व्यक्ती कितीही हुशार, पराक्रमी असला तरी त्याला वरच्या मजल्यात जाता येत नाही. वरच्या मजल्यातील व्यक्ती कितीही नालायक असला तरी त्याला खालच्या मजल्यात फेकल्या जात नाही.”(पायऱ्या नसलेल्या या इमारतीस डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी संविधानाच्या माध्यमातून  आरक्षणाच्या स्वरुपात उर्ध्ववाहन (lift) उपलब्ध करून दिले.) हिंदू धर्माच्या ह्या इमारतीत दलितांना प्रवेश नव्हता उलट त्यांची हकालपट्टी गावकुसाबाहेर केल्या गेली होती.

       मनुस्मृतीतील नियमामुळे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्रांना मिळालेले आरक्षण अधिक पक्के झाले तर दलितांवरील जाचक प्रतिबंधामुळे त्याची स्थिती अधिक शोचनीय झाली. अस्पृश्य घोषित करून त्यांना गावात प्रवेश नाकारला गेला, त्यांच्या सावलीचाही  विटाळ मानल्या गेला, त्यांच्या वाट्याला हीन, कमी दर्जाची देण्यात आली, ही कामे त्यांनी सेवाभावी वृत्तीने केली पाहिजे असा दंडक घालण्यात आला, त्याचे उल्लंघन केल्यास कठोर शिक्षा ठेवण्यात आल्या. मध्ययुगीन काळात दलितांची स्थिती फारशी सुधारली नाही. काही साधू-संतानी समतेसाठी प्रयत्न केले. परंतु ते समाधानकारक ठरले नाही. तत्कालीन उच्चवर्गीय शासकवर्गांनीही दलितांचा उद्धार करण्याचे कार्य केले नाही. महाराष्ट्राच्या संदर्भात, पेशवाईत दलितांची स्थिती अतिशय ढासळली. कमरेखाली झाडू तर तोंडासमोर मडके बांधून फक्त दुपारच्या वेळीच त्यांना गावात प्रवेश असे. ब्रिटीश साम्राज्यामध्ये दलितांची स्थिती थोडीफार सुधारू लागली. शाळेच्या बाहेर बसून का होईना त्यांना शिक्षण मिळू लागले, नोकऱ्या मिळू लागल्या. परंतु उच्चवर्णीयांच्या डोळ्यात दलितांचा उत्कर्ष खुपू लागताच पुन्हा शिक्षणाची व नोकरीची दारे त्यांच्यासाठी बंद झाली. आधुनिक कालखंडात समाजसुधारकांनी हिंदू धर्मातील अनिष्ट चालीरीती नष्ट करण्याचे कार्य हाती घेतले. परंतु बहुतांश समाजसुधारक हे उच्चवर्णीय असल्यामुळे दलितांच्या प्रश्नाकडे त्यांचे लक्षच गेले नाही.

जोतीबा फुले यांचे विचार आणि कार्य:

        दलीतोद्धाराचा पहिला प्रामाणिक प्रयत्न केला तो जोतीबा फुले यांनी! दलितांना मानवी अधिकारांपासून वंचित ठेवल्यामुळे त्यांची अधोगती झाली असे फुल्यांचे ठाम मत होते. त्यामुळे दलितांची प्रगती करायची असेल तर त्यांना त्यांचे मानवाधिकार बहाल केले पाहिजे अशी भूमिका फुल्यांनी घेतली. त्यासाठी त्यांनी प्रस्थापितांविरुद्ध संघर्ष सुरु केला. इतकेच नाही तर दलितांना राष्ट्राच्या मुख्य प्रवाहात आणायचे असेल तर त्यांना विशेष संधी द्यावी असे ब्रिटीश सरकारला निक्षूण सांगून त्यांनी आरक्षणाची मुहूर्तमेढ रोवली. यासंदर्भात हंटर कमिशनला देलेल्या निवेदनात ते म्हणतात, “शिक्षण व नोकरीच्या क्षेत्रात ब्राह्मणवर्गाची मक्तेदारी संपुष्टात आणण्यासाठी अन्य जातीच्या लोकांना त्यात प्रवेश देणे सरकारचे कर्तव्य आहे. त्याचबरोबर उच्चवर्गीय लोक आपल्या शिक्षणाची काळजी घेण्यास समर्थ असल्याने त्यांच्याकडील लक्ष जरा कमी करून सरकारने जर जनतेच्या शिक्षणावर अधिक भर दिला तर कितीतरी चांगले लोक शिकून तयार होतील.” यावरून दलितांच्या मानवाधिकारासाठी आरक्षण उपयुक्त ठरू शकते हीच फुल्यांची भूमिका असल्याचे दिसून येते.

राजर्षी शाहू महाराज यांचे विचार आणि कार्य:

        म. फुल्यांनतर दलीतोद्धाराची धुरा कोल्हापूर संस्थानाचे महाराज राजर्षी शाहू यांनी समर्थपणे पेलली. दलितोद्धारासाठी राजकीय, सामाजिक, सांकृतिक, शैक्षणीक तसेच आर्थिक सुधारणा करणे हेच त्यांचे ध्येय होते. कोल्हापूर संस्थानातील दलितांच्या परिस्थितीचे अवलोकन केल्यानंतर शाहूंना असे आढळून आले की, आपल्या संस्थानातील ९ कोटी लोकसंख्येपैकी ब्राह्मण ३% तर ब्राह्मणेतर ९७% आहेत. मात्र नोकरीमध्ये ब्राह्मणांची संख्या ८५% तर ब्राह्मणेतरांची संख्या १५% आहे. आणि एक कोटी दलीतांपैकी एकही व्यक्ती नोकरीत नाही. म्हणजेच ब्राह्मणांनी नोकरयामध्ये वर्चस्व निर्माण केले आहे. त्यामुळे नोकऱ्यामध्ये सर्वांना समान संधी देण्याचे धोरण त्यांनी अवलंबले. “राज्याची सूत्रे माझ्या हाती आली तेंव्हा कोल्हापुरात केवळ एकाच सुशिक्षित जातीचे वर्चस्व होते. ऑफिसात मागासलेल्या जातीचा एकही नोकर दिसत म्हणून त्यांचा दर्जा वाढविण्याकरिता मागासलेल्या सर्व जातींच्या लोकांना नोकरया देण्याचे धोरण मला राबवावे लागले.” असे उद्गार महाराजांनी एका भाषणात काढले होते. जातीनिहाय वसतिगृहे, जातवार शिष्यवृत्ती, हा त्यांच्या आरक्षणविषयक धोरणाचा एक भाग होता. शिष्यवृत्ती जात पाहून न देता लायकी पाहून द्यावी असा सल्ला त्यांना एका उच्चवर्गीय व्यक्तीने दिला असता, ते त्याला आपल्या घोड्यांच्या तबेल्यात घेवून गेले. तेथे सर्व घोडे आपापल्या तोबऱ्यातील चारा खात होते. महाराजांनी नोकराला तो सर्व चारा मैदानाच्या मध्यभागी आणण्याचा आदेश दिला. त्यानंतर सर्व घोड्यांना सोडण्यास सांगितले. भुकेलेली सर्व घोडे त्या चाऱ्यावर तुटून पडली. परंतु या धावपळीत तगडी-शक्तिशाली घोडी समोर आली. दुबळ्या-अशक्त घोड्यांना बाजूला सारून त्यांनी सर्व चारा फस्त केला. हे दृश्य दाखविल्यानंतर महाराज त्या व्यक्तीला म्हणाले, “दुबळ्या-अशक्त दलितांना आरक्षण दिले नाही तर समाजातील तुमच्यासारखी बलवान लोक त्यांना कधीच पुढे येवू देणार नाहीत!” आरक्षणाच्या संदर्भात शाहू महाराजांच्या जीवनातील हा छोटासा प्रसंग बरेच काही शिकवून जातो.

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे विचार आणि कार्य:

        म. फुले आणि राजर्षी शाहू यांचे आरक्षणविषयक धोरण पूर्णत्वास नेण्याचे कार्य डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी केले. स्वतः दलितवर्गातील असल्यामुळे त्यांचे जिणे आंबेडकरांनी अनुभवले होते. उच्चविद्याविभूषित आंबेडकरांना सवर्णांनी कित्येकदा त्यांचे मानवाधिकार नाकारले होते. माझ्यासारख्या उच्चशिक्षित व्यक्तीला जर एवढा अपमान सहन करावा लागतो तर खेड्यापाड्यातील दलितांची दशा कशी असेल? या प्रश्नाने ते व्यथित झाले. “सर्व जातींना समान पातळीवर आणायचे असेल तर समानतेचे तत्व अनुश्रुत करण्याऐवजी जे मागासलेले आहेत त्यांना जास्त सवलती व जे पुढारलेले आहेत त्यांना कमी सवलती असे विषमतेचे तत्व लागू केले पाहिजे.” या भूमिकेतून दलीतोद्धारासाठी आंबेडकरांनी आपले संपूर्ण आयुष्य पणाला लावले. मुंबई विधानमंडळातील १४० जागांपैकी २२ जागा दलितांसाठी राखीव ठेवण्याची मागणी त्यांनी सायमन कमिशनसमोर केली. दलितांच्या सामाजिक, आर्थिक व राजकीय विकासासाठी विशेष संधी मागणे हाच त्यांचा गोलमेज परिषदेतील हेतू होता. घटनेच्या मसुद्यातही त्यांनी आरक्षणाची मागणी केली. आरक्षणातून व्यक्तिविकास आणि व्यक्तिविकासातून राष्ट्रविकास आंबेडकरांना अपेक्षित होता.

भारतीय संविधानातील आरक्षणविषयक तरतुदी: 

      भारतीय राज्यघटना म्हणजे दलितांच्या मानवाधिकाराचा जाहीरनामाच होय. आरक्षणाच्या माध्यमातून दलितांच्या सर्वांगीण विकासाची हमी संविधानात दिली आहे. घटनेच्या ३३० व्या कलमानुसार लोकसभेत, ३३२ व्या कलमानुसार विधानसभेत, तसेच ३३५ व्या कलमानुसार ‘संघराज्य किंवा राज्य यांच्या कारभाराच्या संबंधातील सेवामध्ये व पदावर नियुक्त्या करताना अनुसूचित जातीतील व्यक्तींचे हक्क प्रशासनाची कार्यक्षमता राखण्याशी सुसंगत असेल अशा रीतीने विचारात घेतले जातील.’ अशा आरक्षणविषयक अनेक तरतुदी घटनेत अंतर्भूत आहे. यासंदर्भात आंबेडकर असे म्हणतात, “जोपर्यंत सामाजिक, आर्थिक, राजकीय इ. क्षेत्रात विषमता असेल तोपर्यंत आरक्षणाचे धोरण राबवावेच लागेल.” समान मानवाधिकाराचे सूत्र लक्षात घेवूनच घटनाकारांनी भारतीय संविधानात दलितांना आरक्षण प्रदान केले आहे.

आरक्षणाची अंमलबजावणी:

      दलितांचा सर्वांगीण विकाससाठी संविधानात आरक्षणाच्या रुपाने विशेष संधी देण्यात आली. मात्र सत्ताधारीवर्गाने आरक्षणाची प्रामाणिकपणे अंमलबजावणी न केल्यामुळे आज स्वातंत्र्य मिळून अडुसष्ट वर्षे झाल्यानंतरही दलितांच्या स्थितीत फारशी सुधारणा घडून आलेली दिसत नाही. सरकारच्या अनास्थेमुळे आरक्षण धोरणाचा बट्ट्याबोळ होत आहे. सुरजभान यांच्यामते भारताच्या तत्कालीन १०० कोटी लोकसंख्येपैकी २५ कोटी दलित आहेत. संविधानातील आरक्षण तत्वानुसार आजपर्यंत ४ कोटी ५० लाख दलितांना आरक्षणाचा लाभ मिळायला हवा होता. परंतु फक्त ५० लाख दलितांनाच आरक्षणाचा फायदा मिळाला आहे. त्यातही कनिष्ठ पदांच्या नोकऱ्याचेच प्रमाण जास्त आहे. कनिष्ठ दर्जाच्या पदावर जागी आरक्षण दिले जाते मात्र जिथे ध्येयधोरणे, योजना ठरविल्या जातात त्यांची अंमलबजावणी केली जाते अशा वरिष्ठ पदाच्या जागा भरतांना जाणूनबुजून दलितांना डावलल्या जाते. पुढील तक्त्याच्या आधारे हे सिध्द करता येईल.

अ.क्र.	विभाग	एकूण पदे	ब्राह्मण ३.५%		ओ.बी.सी.७०%		एस.सी./एस.टी.२०%
			असावेत	आहेत	असावेत	आहेत	असावेत	आहेत
१	राष्ट्रपती सचिवालय	४९	०७	४७	२५	०१	११	०४
२	उपराष्ट्रपती सचिवालय	०७	१.५	०७	०४	००	०२	००
३	मंत्र्यांचे कॅबीनेट सचिव	२०	०३	१९	११	००	०४	०१
४	प्रधानमंत्री कार्यालय	३५	०५	३३	१८	००	०८	०२
५	कृषी व सिंचन	२७४	४१	२६९	१४२	००	७२	१५
६	संरक्षण मंत्रालय	१३७९	२०७	१३३१	७१९	००	३१९	४८
७	समाकल्याण व आरोग्य मंत्रालय	२०९	३१	१९२	१०९	००	४७	१७
८	वित्त मंत्रालय	१००८	१५१	९४२	५४२	००	२२७	६६
९	गृह मंत्रालय	४०९	७८	३७७	२१३	१३	२२	१९
१०	श्रम मंत्रालय	७४	११	७०	३८	००	१७	०४
११	रसायन व पेट्रोलियम मंत्रालय	१२१	१८	११२	६३	००	२७	०९
१२	राज्यपाल व उपराज्यपाल	२७	०४	२५	०६	००	१४	०७
१३	राजदूत	१४०	२१	१४०	७३	००	३१	००
१४	मुख्य सचिव कार्यालय	२६	०४	२६	१४	००	०७	००
१५	सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश	२३	०३	२३	१४	००	०७	००
१६	उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश	३३०	५०	३२६	१७२	०४	७४	०४
१७	आय. ए. एस. अधिकारी	३६००	५४०	२९५०	१८७२	६००	८१०	६००
१८	कुलगुरू	१०८	१६	१०८	५६	००	२४	००

(स्रोत: मराठा सेवा संघ शाखा अहमदपूर, पत्रक २००७ )

      वरील उच्चपदस्थ नोकऱ्यात ९१% प्रमाण एकट्या ब्राम्हण जातीचे आहे. त्यामुळे दलितांच्या आरक्षणाची तेथे हेतुपुरस्सरपणे वाट लावल्या जाते. म्हणुन  दलितांच्या आरक्षणाची प्रामाणिकपणे अंमलबजावणी होण्यासाठी वरील उच्चपदस्थ नोकऱ्यात आरक्षणानुसार दलितांचे प्रमाण वाढणे आवश्यक आहे.                     

निष्कर्ष:

     प्राचीन काळातील वर्णव्यवस्थेत दलितांव्यतिरिक्त सर्वांना आरक्षण होते. त्यामुळे दलितांशिवाय सर्वांचीच प्रगती झाली. म्हणून दलितांना इतरांच्या बरोबरीने आणायचे असेल तर त्यांना त्यांचे मानवाधिकार बहाल करणे गरजेचे आहे. आणि त्यासाठी त्यांना आरक्षण देणे आवश्यक आहेच. परंतु त्याच बरोबर आरक्षण धोरणाची प्रामाणिकपणे अंमलबजावणी करणेही अगत्याचे आहे.